प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई, 2026 के बीच कराए जाने की सम्भवना प्रबल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से जैसे ही एससी-एसटी के आरक्षण का निर्धारण कर वार्ड, ब्लॉक और जिला पंचायतें आरक्षित कर दी जाएंगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा।
उधर, आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। साथ ही, उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजप्रताप सिंह ने 4 नवंबर को यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारियों) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। इसलिए सभी डीएम भी अपने-अपने जिले में इसकी तैयारियां पूरी कर लें।
उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाने और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया। जिन जिलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम धीमा है, उन्हें खास हिदायत दी। इससे पहले 2021 में 15 से 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कराए गए थे। लेकिन, कोरोना की दूसरी लहर उफान पर होने की वजह से कई मतदानकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके चलते ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए थे। इन दोनों पदों के चुनाव 2-3 जुलाई, 2021 को कराए गए थे। निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के लिए पेपर बनवाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार 75 करोड़ से ज्यादा पेपर छपने हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी बताते हैं कि बैलेट के लिए विशेष तरह का पेपर बनवाया जाता है। यह दो से तीन कलर में होता है। इसी पेपर पर बैलेट छपवाए जाएंगे।
