ग़ाज़ीपुर। फ़ेडरेशन आफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा ग़ाज़ीपुर में जीएसटी कार्यालय का नगरीय क्षेत्र में निर्माण कराये जाने की मांग की गई है। जिसके बात फ़ेडरेशन ने व्यापार कर के डिप्टी कमिश्नर को पत्रक सौंपा है। इस दौरान फ़ेडरेशन के जिलाध्यक्ष सन्दीप कुमार गुप्ता ने कहा कि जीएसटी कार्यालय के लिए ग्राम मिरानपुर में एक भूमि आवंटित की गयी थी जो शहरी सीमा से काफी दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। राज्य कर विभाग द्वारा उक्त जमीन की नापी राजस्व कर्मियों के सहयोग से कराने पर ज्ञात हुआ कि जितनी भूमि आवंटित हुई है उतना मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौके पर आवंटित भूमि से लगभग 1/3 भाग भूमि कम है, जिसकी वजह से उक्त भूमि पर विभाग के आवश्यकता के अनुसार भवन राज्य कार्यालय का निर्माण सम्भव नहीं है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि राज्य कर कार्यालय शहर से दूर गाँव अथवा खेतों में होना उचित नहीं है, बल्कि राजस्व के हित में शहर में होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि जो राज्य कर कार्यालय के निर्माण के लिए उपयोगी नहीं होगा। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य कार्यालय के लिए नगरीय क्षेत्र में उपयुक्त भूमि आवंटित किया जाना अति आवश्यक है, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 6.50 करोड़ रू० जीएसटी कार्यालय के निर्माण में आम जन के हित में उपयोगी हो सके। इस दौरान फेडरेशन के तमाम सदस्य, पदाधिकारी तथा जनपद के व्यापारी नेता मौजूद रहे।
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